रेणुको लागि ल्याइएको अध्यादेशमा आफै फँस्दै प्रधानमन्त्री, केहि तनावमा केहिलाई बाध्यता

पुरन रौनियार
जनकपुरधाम, बैशाख ११ : पछिल्लो केहि घटनाले समाजवादी पार्टी सहित मधेशवादी दललाई फोडन ल्याइएको अध्यादेश प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलीकै लागि घाँरो बन्न थालेको छ । अध्यादेशले समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको शुभचिन्तक मानिने नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्ड त नाखुस छ नै पार्टी फुटाउछु भनेकी पार्टीकी उपाध्यक्ष रेणु यादवलाई समेत सांसद जुटाउन हम्मे परेपछि प्रधानमन्त्री ओली अध्यादेशको जालोमा फँसेको राजनितिक विश्लेषकहरुको भनाई छ ।

प्रचण्ड समाजवादी फुटोस भन्ने पक्षमा छैनन् । तर उपेन्द्र यादवको पछिल्लो टिप्पनी र समाजवादीकै नेतृत्वमा रहेको प्रदेश २ सरकारले प्रधानमन्त्री ओलीलाई तनाब दिने काम गरेकाले प्रधानमन्त्री ओली मधेशी दललाई फोडेर साइजमा ल्याउन चाहेका छन् । तर समाजवादी पार्टीका केहि नेताका अनुसार शिर्षनेताहरुको त्याग सहित रातारात भएको मधेशी दलको एकता, लकडाउनको विषम परिस्थती र जनता पिडामा रहेको वेला पार्टी छाडेर सत्तामा गए राजनितिक भविष्य चौपट हुने भएकाले रेणु संग नजाने सोच बनाउन थालेका छन् ।

केहि तनावमा केहिलाई बाध्यता

समाजवादी पार्टीका नेताहरु प्रधानमन्त्री ओली विभिन्न धाक धम्की र मुद्दा लगाइदिने चेतावनी दिएकाले कतिपय सांसद डरले समेत पार्टी फुटाउन लागेका हुन । प्रदेश २ का आन्तिरक मामिला तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादवले त प्रधानमन्त्री ओलीको दुत बनेर पुर्व आइजिपी सर्वेन्द्र खनाल, सांसद महेश बस्नेत तथा धनुषा र महोतरीको सिडिओ र एसपीको सहयोगमा सांसद डा. सुरेन्द्र यादवलाई अपहरण गरेर काठमाण्डौं लगिएको आरोप लगाएका छन् ।

स्रोतका अनुसार डा. यादव र समाजवादी पार्टीका सांसद हरिनारायण रौनियारलाई पार्टी फुटाएर नआए सम्पती सुद्विकरणको मुद्दामा फँसाइदिने धम्की समेत दिइएको छ । रौनियारलाई यस अघिनै विभिन्न मुद्दा र आरोपमा पक्राउ गरिएको थियो । आफुलाई पक्राउ गर्दा र फँसाउने काम हुँदा पार्टीले केहि पनि नगरेको भन्दै रौनियार असन्तुष्ट थिए । राजपाले बिरगंजको मेयरमा टिकट नदिएपछि समाजवादी प्रवेश गरेका विमल श्रीवास्तव पनि रेणु संग जाने कि एकतामा जाने भन्नेमा दोधारमा छन् । पार्टी फोडने तालिकामा रहेका अर्का सांसद तथा पार्टीका सचेतक उमा शंकर अरगरिया पनि दोधार मै छन् । स्रोतका अनुसार मन्त्री पद नपाए उ पनि पार्टी फोडने पक्षमा देखिदैनन । अर्का सांसद प्रदिप यादवलाई भने मन्त्री बनाउने आश्वासन दिइएको छ ।

बैधानिकतामा चुनौतीको चाङ्ग

पार्टी फुट र जुटको हल्ला चलेपनि बैधानिकतामा भने दुवै तर्फ चुनौतीहरु छन् । पार्टी फोडनका लागि एक पक्षलाई ४० प्रतिशत सांसद आवश्यक पर्ने हुन्छ भने अर्को तिर एकताका लागि दुवै पार्टीको केन्द्रिय सदस्यहरुको बहुमतको आधारमाका निर्णय सहितको प्रस्ताव आवयश्क छ । तर रातारात एकता घोषणा गरिएकाले पार्टी भित्रको असन्तुष्टि र चुनौतीहरु भने सार्वजानिक हुन वाँकी नै छ ।