कोभिड–१९ को महामारी र नेपाली काँग्रेसको चौधौं महाधिवेशन

• प्रफुल्ल घिमिरे

चिनको वुहान शहरमा देखा परेको कोभिड–१९ ले नेपाललाई पनि व्यापक रुपमा आफ्नो लपेटामा लपेटी सकेको छ । असोज २२ गतेको स्वास्थ मंत्रालयद्वारा प्रस्तुत तथ्यांकले पनि सो कुरा स्पष्ट हुन्छ । तथ्याङ्क अनुसार तीन करोड भन्दा माथी रहेको नेपालको कुल जनसंख्यामा हाल सम्ममा ११ लाख ३१ हजार ९ सय ५८ जनाको पिसिआर परिक्षण गरिएको छ जसमध्ये ९८ हजार ६ सय १७ जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ । ति मध्ये ७१ हजार ३ सय ४३ जना कोरोनावाट मुक्त भइसकेका छन् ।

सक्रिय संक्रमित २७ हजार २ सय ७४ पुगेका छन । आइसोलेशनमा २६ हजार ६ सय ८४ र बाकी चाहिँ आइसियु र भेन्टिलेटरमा उपचारार्थ रहेका छन । विभिन्न क्वारेन्टाइनमा ४ हजार ४ सय ६० रहेका छन । मृत्यु हुनेको संख्या ५ सय ९० पुगिसकेको छ । गत डिसेम्वरमा देखिएको कोरोना वाइरस रोग बिश्व ब्यापी रुपमा फैलिने कुरा बारम्बार ध्ज्इ ले चेतावनी दिएकै हो । एशिया महाद्विपका एघार वटा मूलुकहरु बिशेष जोखिममा रहेको छ भनेर सचेत गराएकै हो । पटक पटक नेपाललाई विशेष जोखिममा रहेको र महामारी फैलिएको अवस्थामा नेपालले धान्न नसक्ने भन्दै सतर्कता अपनाउन निर्देशन पनि दिएकै हो ।

तर समयमै सत्ता हाँक्नेहरुले जिम्मेवारी महसुश गरेनन् । बिश्व ब्यापी महामारीको रुपमा फैलिरहेको कोभिड–१९ को नियन्त्रण गर्ने दिशामा व्यवस्थापन तथा राज्य संयन्त्रलाई परिचालन गर्ने मार्गमा लागेनन । नियत नै खराव भएका सत्ता सञ्चालनकर्ताहरु विशेष प्रतिकुलताको बाटो कुरेर बसे । प्रतिकुल अवस्था सिर्जना हुदै गएपछि नागरिक समाज, संघ संस्था एवं सत्ता बाहिर रहेका राजनीति दलहरूको दवाबमा राज्य सत्ता ब्यबस्थापन गर्न जुरमुरायो । विशेष परिस्थितिको नाउँमा व्यापक रुपमा भ्रष्टाचार गर्ने मनसुवा लिएर सरकारमा बसेकाहरुको लागि सुनौलो अवसर प्राप्त भयो । कोभिड–१९ को नाउँमा केन्द्र देखी तल्लो तहको सरकार सम्मले ब्रह्मलुट नै गरे र गरिरहेका छन ।

नागरिकको स्वास्थ्य प्रतिको गैरजवाफदेहिता एंव हेलचक्राईले गर्दा त्रादसी अवस्थामा आम नागरिकले बाँच्नु पर्ने बाध्यता बन्दै गयो । उचित समयमा उचित प्रबन्ध राज्यले नगर्दा आजको विषम अवस्था सिर्जना भएको छ । कोरोना भाइरसले बिश्वलाई नै हल्लाएर राखिदिएको अवस्थामा नेपाल त झन बिशेष हल्लिन थालेको छ । राज्यलाई ब्यक्तिगत एंव राजनीतिक स्वार्थ पुरा गर्न तल्लीन रहेकाहरूका कारण अझ यसले बिकराल रुप लिने सम्भावना बढेर गएको छ ।

समयमै पहिलो चरणमा प्रवेश गर्दै गरेको अवस्थामा अन्य मुलुकवाट नेपाल फर्केकाहरुलाई कोराइन्टाइनमा राखेर व्यवस्थापन गरेनौं । व्यवस्थापन गरेको भए कोरोनाले प्रभावित मुलुकवाट आउने मानिसहरूमा मात्र संक्रमण पाइने थियो स्थानीय स्तरमा त्यती संक्रमण फैलिने थिएन । संक्रमण रोकथामको लागी यो सबै भन्दा सजिलो चरण थियो । त्यसमा विभिन्न स्वार्थले गर्दा राज्य सत्ता चुक्यो । दोस्रो चरणमा लोकल ट्रान्समिशन स्टेजमा पनि ध्यान केन्द्रित गरेनौं । जब अन्य मुलुकवाट फर्केका संक्रमित ब्यक्तिको सम्पर्कमा आउनेहरु जस्तै उसका परिवार, आफन्त लगायतका अन्य संक्रमित भए । यस चरणमा थाहा पाउन सकिन्थ्यो वायरस कहाँवाट फैलिरहेको छ । यो स्टेजमा पनि रोकथामको कार्यमा त्यति धेरै कठिनाइ हुन्थेन । संक्रमणको स्रोतको जानकारी गर्न सकिन्थ्यो । यसमा पनि राज्यले ढिला गर्यो । अब त तेस्रो चरणमा पुगिसकिएको भन्न थालेका छन बिज्ञहरुले । कम्युनिटी ट्रान्समिशन स्टेज ।

यो स्टेज तब आउँदछ जब एउटा ठुला इलाकाका मानिसहरू वायरसले संक्रमित हुँन्छन् । यस चरणमा कुनै यस्ता ब्यक्ति पनि संक्रमित हुन सक्दछन जो न त कोरोना प्रवाभित मुलुकवाट फर्केको छ न उ कुनै अरु कोरोना वायरस संक्रमित ब्यक्तिको सम्पर्कमा आएका छन । यस स्टेजमा कुन ब्यक्ति कहाँवाट संक्रमित भइरहेको छ थाहा पाउनै सकिदैन । चौथो चरण महामारीको अन्तिम चरण हो । यो धेरै भयावह अवस्था हो । यस्तो स्थितिमा यसको समाधान खोज्नु धेरै कठिन कार्य हो । यस्ता अवस्थाहरु हुन सक्छन् भनेर बिज्ञहरुले बारम्बार भन्दा भन्दै पनि सरकार कानमा तेल हालेर सुत्यो । लकडाउन र निषेधाज्ञा मात्र गरेर बस्यो । लकडाउन गरेता पनि लकडाउनका समयमा राज्यका सम्पुर्ण संयन्त्रहरुलाई परिचालन गरेर व्यवस्थापन गर्न सक्नु पर्दथ्यो । लकडाउन घोषणा गर्दै निर्देशन दिदैमा समय खेर फालियो । शुरूवातमा अन्य मुलुकवाट आएकाहरुलाई स्वास्थ्य मापदण्ड अनुसार सुबिधा सम्पन्न क्वारेन्टाइनमा स्वास्थकर्मीहरुको निगरानीमा राखेर लक्षण देखीएकाहरुलाई एम्बुलेन्सद्वारा आइसोलेसनमा पठाउने व्यवस्था समेत गर्न सकेन ।

समयमा क्वारेन्टाइन, आइसोलेशन, आइसियु, भेन्टिलेटर, स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री, कोभिड–१९ विशेष अस्पताल, दीर्घ रोगी एंव अन्य रोगिहरुको उपचारार्थ छुट्टै अस्पताल लगायतको व्यवस्थापनमा तिनै तहका सरकार उदासीन देखिए । लकडाउनका अबधिमा मात्र पनि अति आबश्यक सामग्री ल्याउन प्रत्येक घरवाट एक जना मात्र बाहिर निस्कनलाई प्रशासनिक निकायवाट प्रमाणित गरेका पास वडा समितिहरुद्वारा बितरणको व्यवस्था, अति आबश्यक सेवा मेडिकल, किराना पसल, जनरल स्ट्रोस, तरकारी, दूध, पेट्रोल, ग्यास, व्यवस्थित ढंगवाट सेवाग्राहीले पाउने ब्यबस्था, टोल टोल र वडाहरुमा अती आबश्यक सामग्रीहरुको सहज र सुलभ दररेटमा उपलब्ध गराउने ब्यबस्था, दैनिक ज्यालादारी तथा जरुरतमन्द ब्यक्तिहरुको तंथ्याक संकलन गरि राहत सामग्री घर घरमा पुर्याउने ब्यबस्था, शहरी क्षेत्रमा रहेका मजदुर र जरुरतमंद परिवारलाई एक महिना सम्मको परिवार संख्या हेरेर आवयश्क खाध सामग्री राहत बितरण, पेन्सनकारी एंव समाजिक सुरक्षा भत्ता लिनेहरुलाई आर्थिक समस्याको सामना गर्न नपरोस भनेर अबिलम्ब दिने ब्यबस्था, लगायत परिक्षणका दायरा व्यापक बढाएर उपचारमा लाग्ने खर्च सरकारले नै बहन गर्दै मृत्यु भएमा मृतकका परिवारलाई राहत कोषवाट सहायता दिन मिलाएको भए यसरी कोरोना वायरसले व्यापक रुप लिने थिएन ।

अब त देशको राजधानी काठमाण्डौं नै कोभिड–१९ को हट स्पोट बन्न पुगेको छ । समयमा चुक्यौं । भ्रष्टाचार गर्नमा लिप्त भयौं । जिम्मेवारी महसुस गरेनौं । सत्ताको हानाथापमा सत्ता पक्षधरहरु रुमल्लिए । आम नागरिकको स्वास्थ जस्तो संवेदनशिल बिषयमा सरकारले आफ्नो महत्पूर्ण भूमिका निर्वाह गरेन । सक्रमितहरुको अवस्था हेरेर क्वारेन्टाइन, आइसोलेशन एवं कोभिड–१९ विशेष अस्पत्तालमा राखेर उपचार गर्नुको सट्टा अब त सरकार झन आफ्नै घरमा बसन भन्दैछ । यस्तो अवस्थामा झन् कोभिड–१९ ले उब्जाएको आर्थिक, शैक्षिक, समाजिक, सास्कृतिक, धार्मिक लगायत अन्य क्षेत्रका समस्याहरुलाई सरकारले समाधान गर्ला भनेर आम नागरिकले कसरी विश्वास गर्ने ? सरकार प्रतिको बिश्वसनियता आम नागरिकवाट उठ्दै गइरहेको छ । मुलुकका हरेक क्षेत्र सरकारको गैर जिम्मेवारिपनाले अस्तव्यस्त भैसकेको छ ।

शासन प्रणालि प्रति नै सरकारको गैर लोकतान्त्रिक चरित्र एव कार्यशैलीले गर्दा आम नागरिकहरुले प्रश्न उठाउन थालि सकेका छन् । शासण प्रणालि प्रति नै बिरोध मुखरित हुन थालेको छ । नागरिक त्राहिमाम छन् । उपचारको लागि भौतारिरहेका छन् । बेरोजगारीका समस्या बढेर गएको छ । आम नागरिकको आर्थिक अवस्था जरजर भएको छ । खान नपाएर भोक भोकै छटपटाउनु परेको छ । उधोग धन्दा व्यवसायहरु बन्द भएका छन् । व्यवसाय गर्नेहरु कर्जाका मारमा परेका छन् । यातायातको अवस्था झन् दयनिय छ । किसानहरु रोएर बस्नु परेको छ । खाद्य मल बिउ बिजनको लागि भौतारिनु परेको छ । कृषि क्षेत्र प्रभावित भएको छ । शैक्षिक स्थलहरु बन्द रहेका छन । विद्यार्थीहरुको अवस्था कहालीलाग्दो छ । मानसिक तनाबहरु बढेका छन् । आत्महत्या बढिरहेको छ । शान्ति अवस्था खल्बलिएको छ । महिला हिंसा चरम सिमामा पुगेको छ । बलात्कारको घटना दिनप्रतिदिन बददै छ ।

यस्ता बिभीन्न क्षेत्र अस्तव्यस्त र सरकारको गैर जवाफदेहिताले पारेको यस भयावह प्रतिकुल अवस्थामा प्रतिपक्षमा रहेको नेपालि काग्रेसको चौधौ महाधिबेशन उसको विधान र संबिधान तहत गर्नु पर्ने बाध्यता रहेको छ । फागुन ७, ८, ९, १० गते काठमाण्डौमा महाधिवेशन गर्ने गरि केन्द्रिय समितिले निर्णय गरेको कार्य तालिका कोभिड–१९ ले गर्दा प्रभाबित बन्न पुगेको छ । यस अवधिमा स्थानिय तह देखि केन्द्रिय तह सम्मका नेता, कार्यकर्ताहरु सक्रमणवाट प्रभावित भएका छन् । संगठनलाइनै परिचालन गर्ने वडा, पालिका, क्षेत्र, जिल्लाका पदाधिकारी एव सदस्यहरु लगायत महामन्त्री, केन्द्रिय सदस्यहरु, सांसदहरु, पुर्व मन्त्रीहरु समेत कोरोनाको सक्रमणवाट कतिपय प्रभावित भए र कतिपय भइरहेका छन् । राजधानीकै काठमाण्डौं महानगर पालिका वडाका सभापति लगायत कतिपयले ज्यान गुमाएको अवस्था छ । यस्तो विषम अवस्थाको बिचमा नेपालि काग्रेसले कोरोनाले गर्दा प्रभाबित भएको महाधिबेशनलाई लिएर असोज १९ गते केन्द्रिय समितिको बैठक डाक्यो ।

बैठकमा बस्नु अघि संक्रमण परिक्षण गर्नुपर्ने अनिवार्यताले गर्दा केन्द्रिय समितिका एवं कार्यालयका २ सय ५० जतिले परिक्षण गराए । कतिपय केन्द्रिय सदस्य एव कार्यालयका कर्मचारीहरुलाई समेत कोरोना भाइरसले समातिसकेको प्रतिवेदन आयो । बैठक स्थगित गरियो । पुन ः असोज २५ गते बैठक गर्ने भएको छ । यस बैठकमा नेपाली कांग्रेसका आम कार्यकर्ता देखि आम नागरिकको ध्यान केन्द्रित भएको छ । यस्तो कहाली लाग्दो प्रतिकुल विषम अवस्थामा कार्यकर्ताहरुको स्वास्थलाई ध्यान केन्द्रित गरेर १४ आंै महाधिवेशन कसरी सम्पन्न गर्छ ? उत्सुकता र जिज्ञासा बिषय बन्न गएको छ । केन्द्रिय स्तरमा परिक्षण गराउदाँ त सक्रमित भएकाहरु त देखिए भने जिल्ला जिल्लामा परिक्षण गराउदा कतिपयमा कोरोनाको वायरस देखिने हो ? गर्भमा लुकेर बसेको छ । वडास्तर देखी नै विभिन्न तहका कार्यसमितिको बैठक र भेला गराएर अधिबेशन गर्नुपर्ने हुन्छ । परिक्षण नगराएर अधिबेशन गराउन केन्द्रिय समितिले पुनः कार्यतालिका निर्माण गरेर निर्णय गर्नु कतिको सार्थक होला र ?

यसर्थ महाधिवेशनलाइ लिएर बस्न गइरहेको केन्द्रिय समितिमा खारिएर पुगेका युवा देखि पुराना केन्द्रिय नेतृत्वले समुहगत राजनितिक स्वार्थ भन्दा माथि उठेर मुलुकको बिद्यमान अवस्थालाई सुक्षम विश्लेषन गर्दै कार्यकर्ता एव आम नागरिकको स्वास्थ्यलाइ केन्द्र बिन्दुमा राखेर आउँदो निर्वाचनलाई हेर्दै सर्वसम्मत रुपमा नेतृत्व चयन गर्ने मार्गमा चौधौं महाधिवेशन सम्पन्न गर्न सक्नु पर्दछ ।

यस महाधिवेशनले संविधान तहत प्राप्त अधिकारलाई सुनिश्चिता गर्न एवं संविधान प्रति सम्पुर्ण नेपालीको अपनत्व गराउने मार्गमा कांग्रेस अगाडि बढेको छ भन्ने विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ ।

विशेष प्रतिकुल वातावरण एवं विशेष परिस्थितिमा हुन गइरहेको विशेष महाधिवेशनमा विशेष निर्णय गर्दै विभिन्न समुदाय, जातजाती, भाषाभाषी, धर्म, क्षेत्रका सम्पुर्ण नेपालीहरुको विशेष विश्वास हासिल गर्न विशेष निर्णय गर्न सक्यो भने मात्र नेपाली काँग्रेसको चौधौं महाधिवेशन सफल भएको ठहरिने छ । अस्तुः