एसपी रिपोर्टर
जनकपुरधाम, भदौ ११ : भुगोलमा सवैभन्दा कम र जनसंख्याको हिसावले देशकै दोस्रो ठुलो जनसंख्या भएको प्रदेश २ मा देशकै पृथक सरकार छ । सात मध्ये छ प्रदेशमा केन्द्रिय सरकारको नेतृत्वकर्ता नेकपाकै सरकार छ भने प्रदेश २ मा मधेशवादी दलको सरकार छ । नामाकंरण नभए पनि यसलाई मधेश प्रदेश र मधेशी सरकार भनेर उच्चारण गर्ने गरिएको छ । पछि पारिएको र शोषित पिडित मधेशका जनताको आशा र भरोसा मधेशी सरकारमाथी हुनु स्वभाविक हो । जन अपेक्षा अपार हुँदा मधेश आन्दोलनको जगमा संयौं सहादत पछि बनेको यो सरकारले पनि राम्रो काम गर्न नसकेको गुनासो आउनु स्वभाविक पनि हो । तर प्रदेश सरकारको भने आफनै धेरै मजबुरीहरु सुनिन्छ जस्मा कर्मचारीको पदपर्तुी र सरुवा बढुवाको कमान संघिय सरकारकै अधिनमा हुनु पनि एक देखाइन्छ । करिव ३ वर्ष पुग्नै लाग्दा कृषि मन्त्रालयमा मात्र छ जना सचिव फेरिएका छ । वर्तमान सचिव विमल निर्मललाई तानेर मन्त्रालयमा डा. समझना काफलेलाई नयाँ सचिवको रुपमा पठाइएको छ । प्रस्तुत छ यसै सन्दर्भमा प्रदेश २ का भुमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री शैलेन्द्र प्रसाद साह संग एसपी खवरका लागि कल्पना यादवले गरेको कुराकानी ।
एकातिर यहाँहरु माथी काम गर्न सकेन भन्ने आरोप, तपाँईहरु चाँही संघिय सरकार माथी आरोप यो के हो ?
हा, हा, हा, यो जुन सुन्नु भयो सहि हो, वास्तवमा प्रदेशमा यस्तै चलिरहेको छ । प्रदेश सरकार बनाइदिए अव प्रदेशवासीको भाग्य विधाता प्रदेश सरकार नै हो जस्तो भ्रम फैलायो तर अधिकार र पावर खोइ त ? जाबो कर्मचारी पनि सिंहदरबारकै मर्जी अनुसार पाउने र गुमाउने पनि अवस्था छ । फल स्वरुप हेर्नोस एउटै मन्त्रीले करिव ३ वर्षमा मात्रै छ जना सचिवहरुसंग काम गर्नु परको छ । सचिव आँउने प्रदेशको माहोल बुझने र काम गर्न सुरु गरेकै हुन्छ तानी हाल्ने काम भएको छ । फेरी बुधवार नयाँ सचिव पाएको छौ हामी ।
अनि के भयो त ? आखिर कामै न गर्ने हो ?
कसरी के भया भन्नु हुन्छ । तपाँइको घरमा नयाँ मान्छे आयो भने तपाई इन्गेज हुनु हुन्न ? परिचय पात, योजना प्रदेश सरकारको भुत भविष्य र उद्देश्य थाहा पाउन समय लाग्छ नी । सरुवा किन गर्ने ? कारण के ? प्रदेश सरकारसंग नसोध्ने ? छलफल गर्न नमिल्ने सिधै तान्ने ? के हो यो ? तिनै तहको सरकार एक अर्का संग समन्वय गरि जानुपर्ने भाषण ठुल ठुलाले गर्ने गर्छन तर व्यवहारमा खोइ त ? हेर्नोस यो सभ प्रदेश सरकार असफल पार्ने र संघियतालाई चुनौती दिने खेला हो क्लियर हुनुस । जनतालाई प्रदेश सरकार देखाउने र काम गर्न नदिने ?
तर कारण जे भएपनि घाटा त जनतालाइ भयो नी ?
हैन बुझे तर जनतामा भ्रम किन छर्ने त ? जनताले पनि बुझनु परयो नि सवै कमान्ड काठमाण्डौंमै छ भनेर । काम गर्न सकेको हुदैन खर्च भा छैन तर भ्रष्टाचारको कुरा फैलाइन्छ । जब खर्च नै भएको छैन अनि भ्रष्टाचार कसरी भयो ? कर्मचारीको हिरिङ्गविरिङ्गले त कामै गर्न सक्या छैनौं नि हामी । जनतालाई प्रदेश सरकार बनाइ दिए अब सब उतै हुन्छ भनियो तर प्रदेश सरकारको मजबुरी कतै आउदैन । जनताले बुझेको छैन अनि गाली हामीले खानु परया छ ।
अनि यहाँको बिचार के त ? कारण के हो ?
संघीय व्यवस्थाप्रति संघ सरकारको अपेक्षित दृढता र योगदान संदिग्ध छ । प्रदेश सरकारको शासकीय शक्ति परिचालन, स्वतन्त्र निर्णय कार्यान्वयन र अवसर उपलब्धतालाई क्रमिक रूपमा संकुचित बनाउँदै तेजोबध गर्ने संघ सरकारको दुष्प्रयासको एउटा दुर्भाग्यपूर्ण उदाहरण निश्चित अवधि बित्न नपाउँदै सचिवहरूको हठात् सरुवा गरिनु हो । प्रदेशको प्रशासनिक व्यवस्थालाई आफ्नो राजनीतिक आस्था र परम्परागत व्यवहारअनुरूप नियन्त्रित र निर्देशित गर्न तथा एकाधिकार एवं वर्चस्ववादी संघात्मक अवधारणा मजबुत बनाउने गरी कर्मचारीको पदस्थापन तथा सरुवा गर्ने नीति लिएको संघ सरकारले प्रदेश २ को भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा पछिल्ला तीन वर्षमा ६ जना सचिवको पदस्थापन र स्थानान्तरण गरेको छ । जसले गर्दा सरकारका नीति तथा मन्त्रालयका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा बाधाअड्चन र जटिलता उत्पन्न हुँदै आएका छन् । अपर्याप्त जनशक्तिका भरमा धानिएको प्रदेशको कर्मचारी संरचनामा अस्थिरता ल्याई प्रदेश सरकारको कामकाज मत्थर र प्रभावहीन बनाउने संघ सरकारको यस्ता नियत, षड्यन्त्र र व्यवहारको म घोेर निन्दा गर्दछु ।
अब के गर्नु हुन्छ त ?
यस विषयमा मैले माननीय मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतज्यूसँग गम्भीर कुराकानी गरेको छु । घरिघरि सचिवहरूको सरुवा गरेर मन्त्रालयका कामकाजलाई पूर्ण र प्रतिफलदायक बन्न नदिने संघ सरकारको कृत्यप्रति उहाँ पनि चिन्तित हुनुहुन्छ । र, यस विषयमा संघ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने र अनुचित प्रवृत्तिमा सुधार ल्याउन कठोर कदम चाल्ने प्रतिबद्धता माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूले व्यक्त गर्नुभएको छ । सरकार र सत्तासँग प्रश्न गर्नु, सन्तोषजनक उत्तरको अपेक्षा गर्नु र सरकारका कदममा आशातीत सुधार हुनुपर्ने आकांक्षा राख्नु सामान्य लोकतान्त्रिक अधिकार हो । प्रदेश सरकार यस्ता जनउत्तरदायी अभिव्यक्तिको सम्मान गर्दछ । तर, प्रदेश सरकारलाई कामकाजको दृष्टिले प्रश्नको घेरामा पार्ने स्थिति बनाउन उद्यत र अन्ततः संघीयताको औचित्यलार्ई नै पुष्टि हुन नदिने संघ सरकारका संयन्त्रको कुत्सित क्रियाकलाप र तिनका बारेमा स्पष्ट हुन म सम्पूर्ण प्रदेशवासीसँग आग्रह गर्दछु ।
धन्यवाद मन्त्री ज्यू
तपाँइलाई पनि धन्यवाद ।
