अजय यादव
जातीय विभेद तथा छुवाछुत सामन्तवादी राज्यसत्तावाट निर्माण भएको विकृत प्रथा हो । एकथरी जातीलाई अभिजात वर्गको रुपमा र एकथरि जातीलाई अन्यायपुर्ण व्यवहार गर्ने संस्कार हाम्रो समाजमा विगत धेरै लामो समय देखि जगडिएर आयो र सामाजिक चिन्तन मान्यता यसरी नै विकास हुदै गयो । सामाजिक चिन्तन तथा मनोवैज्ञानिक अवस्थामा फेरवदल हुदै आएपछि यो खालको कुपरम्परा र कुसंस्कृतिको विरुद्धमा धेरै मुत्तिका आन्दोलनहरु भए ।
मुलत २००८ साल पछि राजनैतिक मोर्चा र सांगठनिक एकताका साथ दलित समुदायको मुत्तिको लागि संघर्ष भईरहेको छ । २००८ भन्दा झण्डै ५ दशक अगाडी १९६१ मा नै माधवराज जोशी र शुक्रराज शास्त्रीको हिन्दु धर्मतन्त्रको जग हल्लाउन गरिएको प्रयास दलित आन्दोलनको लागि आधारशिलाको रुपमा रहेको दलन विरुद्धको प्रतिरोध पुस्तकमा उल्लेख छ । यो पुस्तक राजेन्द्र महर्जन र डा.याम किसानले सम्पादन गरेका हुन् । दलित संघर्षको रुपमा २०१० सालमा पशुपति मन्दिर प्रवेशको आन्दोलन पनि महत्वपुर्ण रुपमा उठेको देखिन्छ । त्यसपछिका हरेक परिवर्तनको आन्दोलनमा दलित मुद्धा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा जोडिएर आएको छ ।
मुलत १० वर्षे जनयुद्ध र त्यसपछिको ६२र६३ को जनआन्दोलनको मद्धतवाट अन्तरिम संविधान जारि भएपछि संस्थागत रुपमा नेपाल छुवाछुत तथा जातीय विभेद मुत्त भनेर घोषणा भएको हो । अन्तरिम संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार नेपालको व्यवस्थापिका संसदवाट ०६८ जेष्ठ १० गते जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर र सजाय ऐन ०६८ पारित भएको थियो । त्यहि ऐनमा रहेर जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतका घटनाहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउने र समाजलाई भेदभाव तथा छुवाछुत मुत्त वनाउने काम भईरहेको छ । यो ऐन नेपालको अन्तरिम संविधान ०६३ को धारा ८३ को उपधारा १ वमोजिम निर्माण गरिएको हो । ऐन अनुसार विभेद तथा छुवाछुतको घटना भएको प्रमाणित भएमा जरिवाना तथा कैद दुवै हुन सक्ने व्यवस्था छ ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा २४ मा छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हकलाई मौलिक हक भित्र राखेको छ । यसमा कुनै पनि व्यक्तिलाई उसको उत्पत्ति, जातजाति, समुदाय , पेसा व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा कुनै पनि निजी वा सार्वजनिक स्थानमा कुनै पनि प्रकारको छुवाछुत वा भेदभाव नगरिने उल्लेख गरिएको छ । यदि यस्तो कुनै प्रकारको भेदभावपूर्ण व्यवहार, बहिष्कार वा निषेध गरेमा तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद वा १ हजारदेखि २५ हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने उल्लेख गरिएको छ । राज्यको कानुन, मानवता, सभ्य समाज, र आधुनिक राष्ट्रका लागि जातीय छुवाछुत गम्भीर चुनौती रहेको नेपालको संविधानको प्रस्तावनामै सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरेर आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समतामूलक समाज निर्माण गर्ने सङ्कल्प गरिएको तथा दलितको हकअन्तर्गत दलित समुदायको सशक्तीकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताका लागि विशेष व्यवस्थाको प्रत्याभूति पनि संविधानले गरेको छ।
वन्नुपुर्व धेरै कानुन ऐन नियम नवनेको हैन । कार्यन्वयनको अभावमा ति ऐन तथा नियमहरु फितलो हुने गरेको आधार प्रशस्त भेटिन्छन् । हुन त विगतमा विभेद तथा छुवाछुतको घटना डरलाग्दो अवस्थामा थियो । हाम्रो समाजमा भएका त्यस्ता घटनाहरु वाहिर आएको थिएन अर्थात हाम्रो समाजले त्यस्ता घटनाहरुलाई सामान्य रुपमा लिने गरेको थियो । सामाजिक मुत्ति र समानताको लागि उठेको विभिन्न आन्दोलनको उपलव्धी स्वरुप यस्ता घटनाहरु अहिले सवै वाहिर आउन थालेका छन् ।
समाजमा हरेक प्रकारका परम्परा कायम रहेका छन् । कतिपय परम्परा समाजका गहना र चिनारी बन्न सफल छन् भने कतिपय परम्परा अभिषापयुक्त, निन्दनीय र सामाजिक कलंकका रूपमा रहेका छन् । जाति, धर्म, वर्ण लिंग र क्षेत्रका आधारमा गरिने भेदभाव समाजका कुरीति हुन् । यस्ता कुपरम्पराबाट मुक्त भइनसकेको समाजले चाहेअनुसार अग्रगामी कदम चाल्न सक्दैन । यस्तो समाज विभाजित हुन्छ, एक आपसमा मेलमिलाप र सद्भाव कायम रहँदैन । जसले गर्दा समाज उत्थानको सम्भावना क्षिण हुदै टाढाको विषय बन्न पुग्छ । अहिले नेपाली समाज विभिन्न खाले भेदभावबाट पीडित छ । त्यसमा पनि छुवाछुतको जातिभेदले हाम्रो समाजलाई आक्रान्त बनाएको छ ।
आफूलाई तथाकथित ठूलो जाति हौँ भन्नेहरूले समाजको एउटा ठूलो हिस्सालाई अछुत ठान्ने गरेको छ । यो नै हाम्रो समाजको सबैभन्दा ठूलो कलंक हो । र, यो कलंक नमेटिएसम्म हाम्रो सामाजिकपरम्परा उत्थानको दिशामा अगाडि बढ्न सक्दैन । २१ सौँ शताब्दीमा पनि हाम्रो समाज छुवाछुतको पीडा भोग्न अभिसप्त हुनु दुर्भाग्य नै हो । जुन दुर्भाग्यले हाम्रो समाज विकासको क्रमलाई बाधा र अवरोध पुर्यासएको छ । विश्व मानवसभ्यता अर्के उच्चाइमा पुग्दै गर्दा नेपाल भने एउटा मान्छे सानो जातको र अर्को मान्छे ठूलो जातको भन्ने भावनाले ग्रसित छ । यस्ता भेदभाव नमेटाउने हो भने सामाजिक विभेदले सबै क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्नेछ ।
जर्ज फ्ल्वोइडको हत्यापछि भएका प्रतिरोधहरू अमेरिकाबाट अफ्रिका, युरोप हुँदै विश्वव्यापी बन्ने क्रम बढ्दो छ । मृत्युअघि जीवनकालागि उनले गरेको गुहार ‘आई कान्ट ब्रिद’ यो समयकै ‘सिग्नेचर ट्युन’ बनेको छ । फ्ल्वोइडको हत्या गोरा प्रभुत्व र हिंसाको लामो डहन र असहनीय आक्रोशको यस्तो उत्तोलक बन्यो, जसले न्यायका पक्षपाती काला–गोरा धेरैलाई फेरि एकैसाथ एक ठाउँमा उभ्याएको छ । आन्दोलनकै क्रममा एउटा दृश्य यस्तो पनि देखियो, जसमा काला–गोरा–गहुँगोरायुवाहरूको मिश्रित भीडले अठारौं शताब्दीका बेलायती दास व्यापारी एडवर्ड कल्स्टनको सालिक ढाल्दै छ । त्यसमाथि रङ छ्याप्दै छ ।त्यसको घाँटीमा घुँडाले थिच्दै छ (ठीक त्यसरी नै जसरी गोरा पुलिसले फ्ल्वोइडको घाँटी थिचेका थिए) र आखिरमा त्यसलाई नजिकैकोनदीमा फ्याँक्दै छ । यसलाई प्रतीकात्मक रूपले बुझ्ने हो भने, अबको पुस्ता कुनै पनि विभेदको अस्तित्व बाँकी राख्न चाहन्न । अबको पुस्ता वर्ण र जातजन्यशासक र शासितको चक्रव्यूह तोडेर मानिस मात्र हुन चाहन्छ । स्वाभाविक रहर जाग्छ, यस्तै मिल्दोजुल्दो दृश्य नेपालमा पनि देख्ने । जातव्यवस्थाले बनेको तलैतला भएको सामाजिक संरचनालाई एडवर्ड कल्स्टनको सालिकझैं धूलिसात् पारेर फ्याँक्ने । त्यो पनि आजै, हाम्रैसमयमा । हाम्रै हातले ।
अबको निकास भनेको कार्ल मार्क्सले परिकल्पना गरेकै जाती,बर्ग,क्षेत्र वा कुनैपनि आधारमा हुने बिभेद र शोषणमुक्त समाज नै हो। अबका दिनमा दलित समुदाय यसको लागि हटेर हैन झनी डटेर लाग्ने नै छ। मुलतः “मानिसद्वारा मानिसमाथि भईरहेको शोषण,दमन,अत्याचार,उत्पीडिन र युद्धको सदाको लागि अन्त्य गर्न चलिरहेको,अविरल बगिरहेको नदीरुपी आन्दोलन हो।” अबको अभियान पनि आधुनिक समाजवादलाई कसरी सार्थक रुपमा परिणाममुखी,न्यायमूखी,समतामूलक समाजको दिगो बिकास कसरी गर्ने,युगौदेखि शोषित बर्गहरुलाई कसरी सम्मानित र मर्यादित बनाउने भन्नेमै केन्द्रित हुनु जरुरी छ । हिजोका दिनमा नेपाली जनताले सामाजिक,साँस्कृतिक,राजनीतिक परिवर्तनका लागि लड्दै आए।सार्थक बन्दै पनि गए। तर अब नेपाली जनताको जिवनस्तर उकास्न आर्थिक क्रान्तिको विकल्प छैन।
आर्थिक क्रान्ति संगसंगै समाजको रुपान्तरण हुनु जरुरी छ। कुनै जातलाई पछि पारेर हामी हाम्रो लक्ष्यमा पुग्न सक्दौनौं।झनै विकसित र बिकासशील राष्ट्रसंगै अघि बढ्ने कुरा त निकै सकसपूर्ण र चुनौतीपूर्ण हुनेछ।तसर्थ अब हामीले दलित,उत्पीडित,सीमान्तकृत सबै बर्गलाई समेट्दै राज्यसत्तामा समान सहभागिता अर्थात राजनैतिक, शैक्षिक, आर्थिक, प्रशासनिक, न्यायिक लगायत सबै क्षेत्रमा संघदेखि प्रदेश,प्रदेशदेखि स्थानीय स्तरसम्म समानुपातिक सहभागिताको सिद्धान्त अंगाल्नुपर्छ। अनि मात्र हामी अन्य देशसंगै शैक्षिक,आर्थिक,सामाजिक न्याय र दिगो बिकाससंग प्रतिस्पर्धा गर्न लायकको बन्छौं।
लेखक : अजय यादब (बरबरिया) कानुनका विधार्थी हुन ।
