पुरन रौनियार
जनकपुरधाम, असोज २ : नेपालको संविधान २०७२ घोषणा भएको ८ वर्ष भोली पुरा हुदैछ । नेपालको वर्तमान संविधानमा सबै भन्दा मुख्य नयाँ उपलब्धी भनेकै संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो । संघियता सहितको संविधान लागु भएपछि सोहि अनुसार देशमा सात वटा प्रादेशिक सरकारहरुको समेत गठन भएको छ । जसमध्ये छ प्रदेशमा उहि पुराना दल कांग्रेस, एमाले र माओवादीको सरकार पालैपालो बनिरहेको छ भन्ने एकमात्र मधेश प्रदेशमा पृथक र संघियता पक्षधरको सरकार छ ।
तत्कालिन मधेश केन्द्रितहरुले गरेको संयुक्त आन्दोलनको दबाब र प्रभावमा आएर राज्यले संघियता स्वीकार गरेको कुरा कुतर्क नहोला । संघियताका लागि आन्दोलन गर्ने मध्येका एक तत्कालिन फोरम नेपाल र हालको जसपाको नेतृत्वमा विगत छ वर्ष देखि मधेश प्रदेशमा सरकार छ तर सरकारले लोकप्रिय कामहरु गर्न नसक्दा वा चाहेर पनि गर्न नपाउँदा प्रादेशिक सरकारप्रति असन्तुष्टि मात्र नभई विकल्पका विषयमा पनि कुरा उठ्न थालेको छ ।
प्रादेशिक सरकार बिनाको संघियता बास्ना विनाको फुल जस्तै हो । आर्थिक अभाव, जनताको वितृष्णा सहितका विभिन्न वाहाना देखाएर प्रादेशिक सरकार विरुद्व हावाहुरी चलिरहेको अवस्था एकातिर छ भन्ने आफुलाई संघियताका जनक र जननी दावी गर्ने मधेश केन्द्रित दलहरु घरको न घाटको अवस्थामा पुगेको छ ।
संघिय संविधान पछिको २०७४ सालको आम निर्वाचनमा तत्कालिन मधेशका मुख्य दुईवटा शक्तिहरु फोरम नेपाल र राजपा मिलेर चुनाव लडे । मधेशमा दुवैको शक्ति मिलाएर पहिलो शक्ति बन्यो र एक्लैले सरकार बनाए । मधेशमा परिवर्तणको आश पलाएकै थियो । फोरम र राजपा दुवै मिलाएर संसदको एक सय सात मध्ये सरकार बनाउन चाहिने ५४ भन्दा एक सिट बढि अर्थात ५५ सिट पाएको थियो ।
मुख्यमन्त्री, सभामुख सहित सबै मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएको सरकार बेटी बचाउ बेटी पढाउ, सुरक्षित बेटी अभियान, छोरी जिवन बिमा, प्रहरी, कर्मचारी समायोजन, प्रदेश लोकसेवा र लोकपाल सहितका ऐन ल्याएर देशको ध्यान तानेकै थियो । तर यो सिलसिला निरन्तर चल्नुपर्नेमा मधेशी दलको अवनती सुरु भयो । तत्कालिन राजपाको मन्जुरी बेगर फोरम नेपाल संघिय सरकारमा गयो र मनमुटाव सुरु भयो । त्यसपछि फोरमलाई पुन: फोडने षडयन्त्र हुँदा रातारात बाध्यात्मक होकि नाटक हो राजपा र फोरम एकै रातमा एउटै पार्टी जसपा बन्न पुग्यो ।
यहाँ सम्म मधेशले ठिकैै हो भनेको थियो । तर जब पुन: संघिय सरकारमा जान जसपाबाट एक पक्ष लोसपा बनेर बाहिरयो अनि मधेशी दलमाथीको ग्रहण सुरु भयो । अनि त्यसको प्रभाव मधेश सरकारमा पनि परयो । कांग्रेसलाई सरकारमा ल्याउन जसपाले लोसपालाई प्रदेश सरकारबाट बाहिर गर्दा मधेशी दलको शक्ति क्षिण हुन थाल्यो र थप एक शक्ति जनमत पार्टी बनेर मधेशमा उदायो । राजापाबाट अल्लगिएर तमलोपा भन्ने पार्टी पनि ब्युताइयो ।
फलस्वरुप आज मधेश केन्द्रित क्षेत्रीय चार शक्तिहरु सक्रिय छ भने २०७९ सालको आम निर्वाचनको परिणाम पनि तपाई हामी संग विद्यमान छ । जसपा मधेशको पहिलो बाट तेस्रो, राजपा हालको लोसपा दोस्रोबाट पाँचौ, नयाँ उदाएको जनमत मधेशको चौथो शक्ति बन्न पुुग्यो भन्ने तमलोपा वडामै सिमित भयो । संघियताकै पक्षधर शक्तिहरु पश्चिम तर्फ रेशम चौधरीको ढकिया र हृदयश त्रिपाठीको नाममा विभाजित भएर कमजोर भए ।
यसरी पुर्व मेची देखि पश्चिम महाकाली सम्म संघियता पक्षहरुको हुदै गएको अवनतिले संघियता विरोधीहरु हौसिएका छन् । विभिन्न ब्यानरमा सक्रिय उनीहरु संघियता समाप्त गर्नुनै देशको हितमा हुने खुल्लमखुल्ला बोल्न थालेका छन् । शिशु अवस्थामै रहेको संघियताका जन्मदाताहरु यसरी फुटदै गएपछि संघियता पक्षधर जनताको पनि मनोवल घटदै गएको छ भने उनीहरुलाई सजिलै ब्यङ्गाएर अन्यत्र तान्नेहरुको बिगबिगी मधेशमा देखिन्छ ।
मुद्दा छोडेर सत्ताको हानाथाप
जस्को अगुवाई र निर्देशनमा आफनो प्रहरी प्रशासन, आफनो कर्मचारी शासन हुने संघियताका लागि मधेशी जनता दैनिक सहादत दिए । तिनै मसिहाहरु ति मुद्दा भन्दा पनि सत्ता र पहुँचको शक्तिका पछाडि लाग्दा मधेशलाई आज उहि पुरानो बाटो फर्किने बाध्यता छ ।
२०७९ को निर्वाचनमा एक्ला एक्लै लडदा के औकात छ भन्ने कुरा जनताको मतले प्रमाणित भइसकेको अवस्थामा पनि बारा २ मा भएको उपनिर्वाचनमा पुन: मधेशी मधेशी बिच आपसमै भिडन्त गराएर राज्य सत्ताले मधेशी एकतालाई टकरावमा परिणत गर्न सफल भए ।
यादव, ठाकुर, महतो, राउतलाई पालै पालो काठमाण्डौंमा रेड कार्पेट ओछयाएर मधेशी भिडाउन सफलभएका सत्ताले अव संघियता माथी प्रहार गर्ने रणनिति बनाउँदा समेत मधेश केन्द्रित दल बिच मिलापको सम्भावना देखिदैन ।
२०८४ मा कस्तो होला माहोल ?
२०६३ पछिको मधेश हितमा भएको उपलब्धीको भविष्य २०८४ सम्म वा त्यसवर्ष हुने चुनावले तय गर्ने आंकलन हुन थालेको छ । सो वर्षको चुनावमा मधेश केन्द्रित दलहरु कसरी अगाडि बढछ भन्ने कुराले संघियताको तिथिमिती तय गर्ने जानकारहरु बताउछन् । वाँकी रहेको चार वर्षमा देशको आर्थिक अवस्था, परिवर्तण पक्षधरको उपस्थिती र शक्ति, त्यसमा कांग्रेस र एमालेको स्वार्थ आदि इत्यादिले संघियताको आयु तय हुने छ ।
गत आइतवार जनकपुरधाममा आयोजित संगठन विस्तार अभियान कार्यक्रममा बोल्दै जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भने, ‘संघियताको जन्मदाता मात्र होइन जसपा रक्षक पनि हो त्यसैले राज्य सत्ताले जसपा विरुद्व दुईवटादल मधेशमा उतारेको छ ।’ अन्य नेताहरुले पनि भने, ‘त्यो हावा मात्र राजनितिका लागि हो, २०८४ मा पहिलो दल बन्नका लागि मेहनत गर्नोस ।’
चाडपर्वको पुर्व सन्ध्यामा भएपनि सो कार्यक्रममा खचाखच नेता कार्यक्रताहरुको भिडभाड थियो । जसपा जनमत पार्टी र प्रभु साह विरुद्व आक्रमक देखिएपनि लोसपा प्रति नम्र रुपमा प्रस्तुत भइरहेको छ । जानकारहरुका अनुसार २०८४ मा मधेश केन्द्रित दलका लागि तपसिल बमोजिमको अवस्थाहरु बन्न सक्ने देखिन्छ ।
क) जसपा समाजवादी मोर्चामै आवद्व भएर चुनाव लडे लोसपा र जनमत बिच समझदारी हुनेछ ।
ख) मधेशमा जसपा र लोसपा बिच चुनावी गठबन्धन भए जनमत एमाले संग जानेछ
ग) जनमत संग कुरा नमिले लोसपा कांग्रेस संग पनि चुनावी तालमेल गर्न सक्ने छ ।
घ) जसपा एमाले वा समाजवादी मार्चाबाट गए प्रभु साह र जनमत बिच पनि मधेशमा तालमेल हुन सक्ने छ ।
यि चारवटा कुनै पनि परस्थिती मधेशका लागि हितकर हुने भने देखिदैन । जसपा, लोसपा तथा जनमत बिच सहकार्यको कुनै सम्भावना पनि देखिदैन । यि तिनदलहरु बिचको मिलन सम्भव भए मात्र मधेशमा मधेश केन्द्रित दल बलियो भएर आउने सम्भावना वाँकी रहने देखिन्छ । मधेशी दलहरु बलियो रहिरहे आफुहरुलाई पनि राजनितीमा निरन्तर फाइदा र अवसर भेटिरहने मुख्य दलका मधेशी नेताहरुलाई पनि अवगत छ । तर मधेशी दलका नेताहरु मुद्दा भन्दा पनि सत्ता केन्द्रित हुँदा मधेशको उन्नती भन्दा अवगति भइरहेको उनीहरु बताउछन् ।
