जितेन्द्रकुमार यादव
केपी शर्मा ओलीनेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले देशलाई अस्थिरता तथा अनिर्णित बनाउने नियतले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी संविधानमा प्रस्टताका साथ उल्लेख भएको र महत्वपूर्ण संवैधानिक उपलब्धिका रूपमा रहेको ‘धर्मनिरपेक्षतासहितको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राष्ट्र’ भन्ने वाक्यांश प्रयोग गर्न नहुने अवस्था बनाएको छ । यस निषेधविरुद्ध जनता समाजवादी पार्टी(जसपा) नेपालले संघर्ष गर्दै आइरहेको छ ।
संघीयताको अभ्यासलाई संस्थागत गर्न जसपा नेपाल नेतृत्वको प्रदेश २ सरकारले पटकपटक ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका अनेकौं निर्णयका विरुद्धमा सधँै संघर्षरत रहँदै आएको छ । यस कुरालाई वेवास्ता गर्दै संघीय ब्यवस्था रुचाउन नसक्ने केही तत्वले सधैँ प्रदेश २ सरकारको आलोचना गर्न आफ्नो बहादुरी देखाउन उद्यत भएका छन् ।
जसका कारण उत्पीडनमा परेका सबै समुदायलाई प्रत्यक्ष हानि हुन सक्दछ । र यो कुरा केपी।शर्मा ओलीलाई राम्ररी थाहा हुने भएकाले मधेसका केही सहयात्रीहरूलाई मतियारका रूपमा प्रयोग गर्दै हिन्दु राज्यसहित राजसंस्थालाई स्थापित गर्न यथाशक्य प्रयासरत रहे पनि सफल हुन सकेनन् ।
तर यसै कुरालाई लिएर प्रदेश २ सरकारमाथि विभिन्न रूपमा बारम्बार आन्तरिक तथा बाहिरी प्रहार हुन थालेको पनि यथार्थ नै हो । यही घटनाचक्रका बीचमा ओली नेतृत्वको सरकारले महन्थ ठाकुरसँग साँठघाँठ गरी आन्तरिक गृहकार्य गरेर विभिन्न संवैधानिक निकायमा भागबन्डा गर्दै प्रतिगमनको बाटोमा लागेर ऐतिहासिक मधेस जनविद्रोहका भावनामाथि नै प्रहार गर्न थाल्यो ।
यद्यपि जसपा नेपालले आफ्ना अडानप्रति कटिबद्ध रहँदै जनताको भावनाअनुसार अग्रगामी शक्तीहरूबीचको गठबन्धन हुनुपर्ने आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिँंदै देशलाई दुर्घटना हुनबाट बचाई नेपाली राष्ट्रियताको गौरव कायम गराउन सफल भयो । जुन कुरा केहीलाई असह्य भयो । जसको रापताप अहिले पनि देखिन्छ ।
उदाहरणका रूपमास नेपाली जनताको सार्वभौमसत्ता भएको नेपालको सर्वोच्च निकाय संसद् र संसदीय प्रणालीको ठाडो उल्लंघन गर्दै संवैधानिक परिषद्को सिफारिसबिना नै ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गरेका मध्ये अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तमा प्रेमकुमार राईलाई नियुक्त गरिएको छ ।
जबकि प्रमुख आयुक्तको नियुक्ति गर्नका लागि नेपालको संविधानको भाग–२१ को धारा९२३८० को उपधारा ९२० मा व्यवस्था भएअनुसार “ राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा प्रमुख आयुक्त र आयुक्तको नियुक्ति गर्नेछ“ भन्ने प्रावधान छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषद्को सिफारिसबिना नै अध्यादेशमार्फत प्रमुख आयुक्तको नियुक्ति गर्नु गैरकानुनी हो भन्दै अहिले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको छ । अर्थात् प्रमुख आयुक्त नियुक्तिको सन्दर्भ आफैंमा विवादित छ ।
संसदीय सुनवाइसमेत नगराउँदै प्रमुख आयुक्तको कार्यभार सुम्पिनु भनेको सम्मानित संस्थाको गरिमा घटाउनु हो जसले गर्दा एकअर्काप्रतिको विश्वसनीयतामा गम्भीर प्रश्न उठान हुन सक्छ । अहिले प्रदेश नं २ मा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा आयोगले गरेको व्यवहारले यसको पुष्टि गर्दछ ।
नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेख भएबमोजिम हामी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनताका लागि “संघीय लोकतान्त्रिक गणतनत्रात्क शासन व्यवस्थाको माध्यद्वारा सुशासन कायम गर्दै संविधान“लाई स्वामित्व ग्रहण गरेको अवस्थामा सुशासन कायम गर्न÷गराउन समेत जिम्मेवार भएका प्रदेशहरूका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमाथि यस किसिमका व्यवहारले सुशासनका नाममा संघीय व्यवस्थाको सम्मानमाथि प्रहार भएको सरह मान्न सकिन्छ ।
आयोगले आफ्ना क्षेत्राधिकार पर्याप्त रूपमा प्रयोग गर्न पाउनुपर्दछ र यसमा सबैले सहयोग पनि गर्नुपर्दछ तर आयोगले सम्मानित हेड अफ स्टेट लाई सम्मान पनि गर्न सक्नुपर्दछ । जुन प्रदेश नं २ मा देखिएन । तर यसलाई अवसरका रूपमा लिदैं लोसपाले “धमिलो पानीमा माछा मारी हाल्ने“ प्रवृत्ति देखाउँदै मुख्यमन्त्रीको राजीनामा माग गरी विरोध प्रदर्शन गर्नु कस्तो संघीयतावादी चरित्र हो भन्ने कुरा आम नेपाली जनताले बुझिसकेका छन् ।
यद्यपि जनताको करबाट उठेको राजश्वलाई व्यवस्थित गर्न देशमै सुशासन कायम गर्नुपर्ने भएकाले अभियानका रूपमा सबै नेपाली एकजुट हुँदै भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्नु नै हामी नेपालीको पहिलो कर्तव्य हो ।
(लेखक जसपाका नेता हुन्)
